Бюджету ПФР РФ окажут помощь за счёт средств, конфискованных у коррупционеров
Принят Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», согласно которому с 01.01.2019 года бюджет ПФР пополнится новыми видами поступлений.
Планируется повышение ставок экологического сбора
Минприроды разработал проект правительственного постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 284» с предложением поднять ставки экологического сбора по некоторым группам товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации.
Ожидаются изменения в правилах расчёта авансов по плате за НВОС
Разработан проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 255», согласно которому компании будут самостоятельно решать, как рассчитывать сумму квартального аванса по плате «за грязь».
Банк России, наконец, определился с операциями по счету, которые будут замораживать
Банк России приказом № ОД-2525 от 27.09.2018 года утвердил признаки перевода денежных средств без согласия клиента.
Горячие документы в КонсультантПлюс: Смоленск на 5 октября 2018 года
5.10.2018 Службой регионального законодательства подготовлен обзор Горячих документов, находящихся в Информационном Банке «КонсультантПлюс: Смоленск».
Постановление Администрации Смоленской области от 20.09.2018 N 616
Постановление Администрации Смоленской области от 19.09.2018 N 613
Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 13.09.2018 N 64
Постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2018 N 621
Постановление Администрации Смоленской области от 20.09.2018 N 617
Озвучены планы Правительства РФ на ближайшую трёхлетку
В ходе очередного заседания кабмина Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о планировании направления бюджетных средств на социальную сферу исходя из очередного трёхлетнего срока.